जयपुर । पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान मंत्री  जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में मंगलवार को टोंक रोड स्थित पशुधन भवन सभागार में पशुपालन विभाग के बजट घोषणा कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई । बैठक में शासन सचिव, पशुपालन और गोपालन डॉ समित शर्मा, पशुपालन निदेशक डॉ आनंद सेजरा, भी उपस्थित थे । बैठक में पशुपालन मंत्री  कुमावत ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की प्रगति, मोबाइल वेटरिनरी यूनिट के संचालन, एफएमडी टीकाकरण की प्रगति सहित वर्ष 2024-25 और 2025-26 के बजट घोषणा कार्यों की प्रगति की समीक्षा की ।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा की समीक्षा करते हुए  कुमावत ने कहा कि पिछले साल का लक्ष्य अगस्त तक किसी भी सूरत में पूरा हो जाना चाहिए जिससे एक सितंबर से वर्ष 25-26 के पंजीयन शुरू किए जा सकें । उन्होंने बीमा के काम में गति लाने के निर्देश दिए । उन्होंने शेष रह गए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी शीघ्र जारी करने के निर्देश देते हुए बीमा पॉलिसी भी शीघ्र जारी करने पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और बीमा जारी करने का काम साथ-साथ करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो ।

बजट घोषणा में नवस्वीकृत/ क्रमोन्नत पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवनों के लिए भूमि के पट्टों की उपलब्धता की प्रगति की समीक्षा करते हुए  कुमावत ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि एक माह में समस्त नवस्वीकृत/ क्रमोन्नत पशु चिकित्सा संस्थाओं के लिए पट्टे उपलब्ध हो जाएं इस दिशा में अधिकारी काम करें । उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है । इसके लिए अधिकारी अपनी पूरी उर्जा लगाएं और परिणाम लाकर दिखाएं । जब तक भवन निर्माण नहीं हो जाता तब तक किसी भी सरकारी भवन में नए पशु चिकित्सा और उपचिकित्सा केंद्रों को क्रियाशील करने के निर्देश  कुमावत ने अधिकारियों को दिए । उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि व्यक्तिगत रूप से कलक्टर और एसडीएम से मिलकर इस कार्य में तेजी लाएं और भूमि के पट्टे स्वीकृत कराएं ।

सेक्स सोर्टेड सीमन पर चर्चा करते हुए  कुमावत ने कहा कि इस काम में तेजी लाते हुए उपलब्ध डोजेज को अगले एक महीने में काम में लें जिससे पशुपालकों को जल्द लाभ मिल सके ।

इससे पहले पशुपालन मंत्री ने मोबाइल वेटरिनरी यूनिट के प्रभावी संचालन को लेकर मोबाइल वेटरिनरी यूनिट के सभी हितधारकों के साथ चर्चा की ।  कुमावत ने कहा कि मोबाइल वेटरिनरी यूनिट भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है। सरकार इस योजना पर काफी बजट खर्च कर रही है लेकिन अभी जो परिणाम मिलने चाहिए थे वे नहीं मिल रहे हैं । अभी भी क्षेत्र से शिकायतें आ रही हैं । इस बैठक में योजना से संबंधित सभी हितधारकों के साथ क्षेत्र में आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई और मौके पर ही उनके निराकरण का प्रयास किया गया। पशुपालन मंत्री ने योजना के हितधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें सभी नियमों का पालन करते हुए अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखना चाहिए । सेवा नियमों की शर्तों का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है । उन्होंने कॉल सेंटर को अपने मैन पावर और समयावधि बढ़ाने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि मोबाइल वैन केवल दवाइयां बांटने के लिए नहीं हैं पशुओं का इलाज होना भी बहुत जरूरी है । पेनल्टी का भुगतान नियमित रूप से करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और काम में गुणवत्ता भी आएगी ।

बाद में पत्रकारों से बात करते हुए पशुपालन मंत्री ने कहा कि पिछले बजट घोषणा पत्र की हमने लगभग सभी घोषणाएं पूरी कर ली हैं और इस वित्तीय वर्ष की भी लगभग 65 प्रतिशत घोषणाएं पूरी हो गई हैं । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि बजट घोषणाओं की शतप्रतिशत क्रियान्विति हो इस दिशा में राज्य सरकार और हमारा पशुपालन विभाग काम कर रहा है ।

बैठक में वित्तीय सलाहकार  मनोज शांडिल्य, अतिरिक्त निदेशक डॉ सुरेश मीना, डॉ प्रवीण सेन, डॉ ओमप्रकाश बुनकर, डॉ विकास शर्मा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया ।