जयपुर  । सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  गौतम कुमार दक ने बुधवार को नेहरू सहकार भवन स्थित राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान बैंक अधिकारियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना की प्रगति जानकारी प्राप्त की।

 दक ने योजना को समुचित रूप से क्रियान्वित करते हुए अधिक से अधिक पात्र ऋणी सदस्यों को योजना से लाभान्वित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से योजना के संबंध में की जा रही कार्यवाही और अब तक की प्रगति की जानकारी ली। एसएलडीबी के प्रबंध निदेशक  जितेन्द्र प्रसाद ने अवगत कराया कि योजना के तहत 13 मई तक 21 हजार 812 पात्र ऋणियों को नोटिस तामील करवाये जा चुके हैं तथा कुल 921 मामलों में 21.96 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर वसूली में सहयोग एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एसएलडीबी से प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

इस दौरान सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन प्राथमिक बैंकों में प्रगति आशानुरूप नहीं है, वहां अधिक फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष में पहली बार राज्य सरकार भूमि विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों के लिए यह महत्वपूर्ण योजना लेकर आई है, जिससे भूमि विकास बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और ऋणी सदस्यों को मुख्यधारा में आने व पुनः निवेश ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अतः अधिकारी पूरे मनोयोग से प्रयास करते हुए योजना की सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने बैंक परिसर में विराजमान भगवान गणेश की प्रतिमा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश के किसानों की खुशहाली और दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के पुनरूद्धार की कामना की। एसएलडीबी की महाप्रबंधक श्रीमती उषा कपूर सहित अन्य बैंक अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।