जयपुर । राज्य सरकार द्वारा आमजन से संवाद और समाधान की दिशा में किये जा रहे प्रयासों के तहत रविवार को सर्किट हाउस, जोधपुर में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने लोगों की समस्याएं विस्तार से सुनीं। उन्होंने प्रत्येक परिवाद को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों
जयपुर । राज्य सरकार द्वारा आमजन से संवाद और समाधान की दिशा में किये जा रहे प्रयासों के तहत रविवार को सर्किट हाउस, जोधपुर में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने लोगों की समस्याएं विस्तार से सुनीं। उन्होंने प्रत्येक परिवाद को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए।
पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ प्रदेश को समावेशी और संवेदनशील प्रशासन की ओर अग्रसर कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक राहत पहुंचे और उसका जीवन सुगम बने।
उत्तरदायी प्रशासन की मिसाल बनें अधिकारी
पटेल ने जनसेवा में लगे सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पूर्ण संवेदनशीलता, निष्पक्षता और तत्परता के साथ कार्य करें। उन्होंने दोहराया कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही या विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुशासन की भावना तभी साकार होगी जब जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित हों। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को शासन की नीति का संवाहक बनना चाहिए — केवल आदेशपालक नहीं।
जनसुनवाई: लोकतंत्र की आत्मा को पोषित करने का माध्यम
पटेल ने कहा कि जनसुनवाई केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच सेतु है। इसका उद्देश्य न केवल समस्याएं सुनना है, बल्कि नागरिकों को यह विश्वास दिलाना भी है कि सरकार उनकी आवाज़ सुनती है और उस पर गंभीरता से कार्य करती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली, सड़क, सामाजिक सुरक्षा और राजस्व जैसी आधारभूत सेवाएं हर नागरिक का हक हैं, और इन्हें सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
जनसुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा, पंचायतीराज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, विद्युत वितरण, स्वायत्त शासन और जलापूर्ति जैसे विभागों से संबंधित परिवाद प्रस्तुत किए गए। हर प्रकरण को श्री पटेल ने व्यक्तिगत रूप से सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों से वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी शिकायतों का समाधान संतोषजनक, निष्पक्ष और समयबद्ध हो — यह हर अधिकारी की सीधी जिम्मेदारी है।
