प्रकाश कुंज । तिरुवनंतपुरम  केरल में सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबद्ध संयुक्त परिषद ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विभाग द्वारा सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के जांच की मांग की है।

संयुक्त परिषद के अध्यक्ष एस. सजीव और महासचिव के. पी. गोपकुमार ने एक संयुक्त बयान शनिवार को कहा कि विभाग द्वारा एक पांच सितारा होटल में लगभग 200 कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर 48 लाख रुपये खर्च करने का निर्णय चिंताजनक है, विशेष रूप से विभाग के वर्तमान वित्तीय संकट की स्थिति को देखते हुये।

संयुक्त परिषद ने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण के लिए किसी पांच सितारा होटल का उपयोग करने के बजाय, सरकारी प्रबंधन संस्थान (आईएमजी) और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान (केआईएलए) जैसे सरकारी संस्थानों का उपयोग किया जा सकता था। ये संस्थान संभवतः कम लागत पर आवास सहित उपयुक्त सुविधायें प्रदान करते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, “ प्रशिक्षण आयोजित करने और लक्जरी होटलों में कमरा उपलब्ध कराने के लिए निजी एजेंसियों के माध्यम से बड़ी रकम खर्च करना अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की आशंका को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न करता है। ”

उन्होंने विभाग की आलोचना करते हुए कहा कि वह फिजूलखर्ची में लिप्त है, जबकि 18 प्रतिशत महंगाई भत्ते का बकाया कर्मचारियों को नहीं चुकाया गया है।

जीएसटी विभाग की खुफिया शाखा के अधिकारियों के लिए 11 जुलाई से आठ दिनों के लिए एक निजी संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम पर 48 लाख रुपये खर्च होने की उम्मीद है। पिछले साल आयोजित इसी तरह के एक कार्यक्रम पर कथित तौर पर 42 लाख रुपये खर्च हुए थे।

संयुक्त परिषद ने सरकार से मामले की तत्काल समीक्षा करने और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।