जयपुर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री  अविनाश गहलोत ने सोमवार को देवनारायण योजना के अंतर्गत अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए संचालित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की।

अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा की मंशा है कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी तबकों को मिले। इस कारण से लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में देवनारायण छात्रा स्कूटी वित्तरण एवं प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत गत वर्षों की स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी (एस.सी. छात्रा) योजनान्तर्गत गत वर्षों की स्कूटी वित्तरण की अद्यतन स्थिति, योजना के तहत संचालित कन्या महाविद्यालय बयाना एवं महाविद्यालय नादौती में स्वीकृत पदों की स्थिति, देवनारायण गुरुकुल योजनान्तर्गत वर्ष सान्याअवि द्वारा आवंटित बजट एवं व्यय, देवनारायण गुरुकुल योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में प्रवेशित क्षमता के विरूद्ध विद्यालय वार आवंटित छात्र-छात्राओं की संख्या एवं उसके विरूद्ध प्रवेशित छात्र-छात्राओं की समीक्षा की गई।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने अति पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय होने,अति पिछड़ा वर्ग पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय राशि की जानकारी ली। साथ ही देवनारायण योजनान्तर्गत संचालित नवीन प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध पदस्थापन की स्थिति भी जानी।

गहलोत ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के अधिकारियों से देवनारायण योजनान्तर्गत 152 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक आवंटित राशि तथा व्यय व उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के बारे में भी जानकारी ली। इसके अलावा योजनान्तर्गत स्वीकृत 207 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट प्रावधान के विरुद्ध व्यय राशि तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध पदस्थापन के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से योजनान्तर्गत छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण कार्यों के लिए वर्ष 2024-25 में आवंटित बजट एवं व्यय और निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की।

गहलोत ने महिला एवं बाल विकास विभाग से देवनारायण योजनान्तर्गत 195 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए विगत वर्षों में आवंटित राशि के मुकाबले व्यय तथा निर्माण की स्थिति जानी तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके अलावा कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय से योजनान्तर्गत स्वीकृत आई.टी.आई. केन्द्रों के संचालन के लिए आवंटित बजट राशि एवं व्यय की समीक्षा की।

उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों से देवनारायण योजनान्तर्गत बजट घोषणाओं की प्रगति, योजनान्तर्गत संचालित छात्रावासों, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, योजनान्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालय, अति पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में लम्बित आवेदन पत्रों की जिलेवार स्थिति सहित अन्य विषयों की समीक्षा कर दिशा निर्देश दिए।

  विभाग के मुख्यालय अंबेडकर भवन के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में कॉलेज शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आला अधिकारी उपस्थित रहे।

  बैठक में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष  ओमप्रकाश भडाणा, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बचनेश अग्रवाल, निजी सचिव  रोहित पटेल सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।