जयपुर । मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा के निर्देशन में जिले में विकास योजनाओं, बजट घोषणाओं, जनकल्याण कार्यों और सरकारी भवनों की सुरक्षा, निर्माण एवं मरम्मत को लेकर मिनी सचिवालय सभागार, बारां कलेक्ट्रेट परिसर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता जिला प्रभारी मंत्री (राज्यमंत्री) ओटाराम देवासी ने की । इस अवसर पर जिला प्रभारी सचिव ओमप्रकाश बुनकर (आईएएस), बारां विधायक राधेश्याम बैरवा, किशनगंज विधायक डॉ. ललित मीणा, जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंडासु, समाजसेवी नरेश सिकरवार, पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, समाजसेवी जगदीश मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे ।

प्रभारी मंत्री  देवासी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी भवनों, छात्रावासों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, सड़कों व पुलों की सुरक्षा समीक्षा हेतु विशेष स्थायी समिति गठित की गई है । यह समिति हर वर्ष 15 जून से पूर्व सभी असुरक्षित संरचनाओं की मरम्मत सुनिश्चित करेगी । उन्होंने कहा जिले में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधीक्षण अभियंता, सीएमएचओ, जिला शिक्षा अधिकारी आदि सदस्य होंगे । यह समिति उपखण्ड स्तर पर कमेटी गठित कर जर्जर भवनों, सड़कों, पुलों की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगी तथा वर्षा काल में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि झालावाड़ जैसी दुर्घटनाएं कही भी पुनः न हों, इसके लिए सभी विभाग अपनी-अपनी इमारतों की गहन जांच कर रिपोर्ट बनाएं । उन्होंने कहा मां बाड़ी, आंगनबाडी, कॉलेज व विद्यालयों की रिपोर्ट बनाकर शीघ्र प्रेषित की जाए । बैठक में प्रभारी मंत्री द्वारा सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ठोस निर्णय लेकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए । उन्होंने जर्जर एवं असुरक्षित भवनों को खाली कर पुनर्वास एवं शिक्षण की वैकल्पिक व्यवस्था के निर्देश दिए गए । उन्होंने कहा कि शिक्षा अधोसंरचना में सुधार हेतु वर्ष 2024-25 में भवनविहीन और जर्जर विद्यालयों के लिए 250 करोड़ तथा 2025-26 में मरम्मत एवं नवीन निर्माण हेतु 375 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया । प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को मरम्मत हेतु 3-3 करोड़ रुपये दिए गए हैं। 5000 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है । प्रभारी मंत्री ने संबंधित विभागों को सभी अतिआवश्यक विकास कार्यो को समयबद्धता के साथ करने के निर्देश दिए ।

उन्होंने कहा कि राजकीय भवनों की मरम्मत एवं सुरक्षा के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने डांग, मगरा व मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत अनुमन्य राशि को 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की घोषणा की । अब विधायक अपने वार्षिक क्षेत्रीय विकास आवंटन की 20 प्रतिशत राशि से भवनों की मरम्मत की अनुशंसा कर सकेंगे । सभी सरकारी भवनों की वार्षिक सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य की गई है, जिसके लिए विशेषज्ञ समिति व स्थायी तंत्र गठित किए गए हैं । विद्यालयों की प्रबंधन समितियों व पंचायतों को प्रशिक्षण देकर देखरेख में भागीदार बनाया जाएगा । प्रभारी मंत्री ने कहा कि हरियालो राजस्थान महाभियान के तहत इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, हरियाली तीज पर जिले में एक दिन में पांच लाख पौधे वितरित व रोपित किए जाएंगे ।

प्रभारी मंत्री देवासी ने बताया कि बीते 1.5 वर्षों में राजस्थान सरकार ने जनकल्याण और विकास को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी है । उन्होंने बताया कि बारां जिले में कृषि क्षेत्र में 56 फार्म पौंड, 1.55 लाख मीटर खेत तारबंदी, 179 सोलर पंप सेट, 1.49 लाख महिला कृषकों को निःशुल्क बीज मिनिकिट एवं 384 किमी पाइपलाइन किसानों को उपलब्ध करवाई गई । सहकारी बैंकों द्वारा 855.39 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण वितरित किया गया । ऊर्जा क्षेत्र में एनटीपीसी अन्ता में 90 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना तथा कुसुम योजना के तहत 15 एलओए जारी किए गए ।

शिक्षा क्षेत्र में कालीबाई भील योजना के अंतर्गत 491 एवं देवनारायण योजना में 106 छात्राओं को स्कूटी, 1,507 टेबलेट, लैपटॉप और 20,632 साइकिलें वितरित की गईं। कौशल विकास के अंतर्गत 6,434 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया । अधोसंरचना विकास के तहत 6 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया तथा 3,482.87 लाख रुपये की लागत से सड़क निर्माण हुए। स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत 52,135 लाभार्थियों को बीमा, 651 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा, पीएम-आवास योजना में 1,169 स्वीकृत मकान तथा 649 घरेलू कुकिंग पाइपलाइन कनेक्शन दिए गए ।

राजीविका योजना के अंतर्गत 697 स्वयं सहायता समूहों को 1,162 लाख रुपये बैंक ऋण तथा 57,240 स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए । वर्ष 2025-26 में जिले के लिए 71 बजट घोषणाएं की गई हैं, जिनकी अनुमानित लागत 1007 करोड़ रुपये है, जिनमें से 103 कार्यों की 570.32 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है । वर्ष 2024-25 में 54 घोषणाओं की 2180 करोड़ रुपये की लागत में से 231 कार्यों को 1759 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली, जिनमें से 143 कार्य पूर्ण और 72 प्रगतिरत हैं ।