जयपुर । कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही न बरतें। उन्होंने कहा कि कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों  की जिम्मेदारी तय कर  सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डॉ.मीणा ने सोमवार को पंत कृषि भवन में उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं की गति बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा कृषकों को समय पर लाभान्वित करने, सभी अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेन्स की नीति अपनाने  के निर्देश दिए ।

कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री ने बैठक में उद्यान विभाग की 2024-25 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।  उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई , ड्रिप, फव्वारा, प्याज भण्ड़ार गृह, मधुमक्खी पालन, पॉली हाऊस, शेडनेट हाऊस, सोलर पम्प, एक्सीलेन्स सेंटर, राजहंस नर्सरी, फल बगीचों की स्थापना, प्लास्टिक मल्च, पीएम कुसुम कम्पोनेन्ट —बी योजना आदि की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिये।

बजट घोषणा 2025-26 की  समीक्षा करते हुए डॉ. मीणा ने योजनाओं को पूरी ईमानदारी से लागू कर पात्र किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देते हुए समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बजट घोषणाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करने, क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों को तत्काल प्रभाव से दूर कर प्रभावी रूप में धरातल पर लागू करने तथा योजनाओं का कृषक गोष्ठियों, रात्रि चौपालो, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और टी.वी. चैनल्स के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर कृषकों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

डॉ. मीणा ने कहा कि पानी की कमी को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई  से  पूरे प्रदेश के कृषकों को लाभान्वित किया जाए, सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों का गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण करवाया जाए।

उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि बीमित पॉली हाऊस डेमेज होने पर किसानों को मिलने वाले लाभ  की नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट 7 दिवस में मुख्यालय को  भिजवाएं। उन्होंने सोलर पम्प में उच्च गुणवत्ता की सोलर प्लेटें लगवाने के निर्देश दिए जिससे किसानों को किसी तरह की कोई समस्या न आये।

उन्होंने राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हुए कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के एमओयू की प्रगति की समीक्षा करते हुए एमओयू के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों को दूर कर इन्हें जल्द से जल्द क्रियान्वित करने के निर्देश दिये।